Pozew zbiorowy
Ustawa z 17 grudnia 2009r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym
wprowadziła do kodeksu postępowania cywilnego instytucję postępowań grupowych, które potocznie nazywane są pozwami zbiorowymi. Instytucja ta w zamierzeniu ustawodawcy ma umożliwić szerokim grupom obywateli dochodzenie swoich roszczeń przed sądami. Należy jednak zwrócić uwagę na szereg wymogów, jakie należy spełnić, aby skutecznie wnieść pozew zbiorowy.
Po pierwsze w postępowaniu grupowym obowiązuje przymus adwokacko – radcowski, co oznacza, że jedynie adwokat lub radca prawny mogą sporządzić i wnieść do sądu pozew zbiorowy.
Niezwykle istotnym elementem jest fakt, że roszczenia objęte pozwem zbiorowym muszą być jednego rodzaju, a zainteresowanych wniesieniem pozwu musi być co najmniej 10 osób. Roszczenia tych osób muszą być oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej.
Czego może dotyczyć sprawa?
Sprawy z pozwów zbiorowych mogą dotyczyć roszczeń o ochronę konsumentów, roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych, z wyjątkiem roszczeń o ochronę dóbr osobistych. Jak widać ustawodawca znacznie ograniczył przedmiot spraw, których może dotyczyć tego typu postępowanie. Biorąc pod uwagę skomplikowaną materię, której mają dotyczyć pozwy zbiorowe, a także wymagające profesjonalnego działania procedury, uzasadnionym wydaje się wymaganie, aby w tego typu sprawach zainteresowani byli reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika.
Wymogów jest więcej
Każda grupa, która chce się domagać swoich praw w postępowaniu, powinna wybrać reprezentanta. To on wytacza powództwo prowadzi postępowanie w imieniu własnym, na rzecz wszystkich członków grupy. To rozwiązanie powinno ułatwić współdziałanie w ramach grupy.
Jakie są niebezpieczeństwa?
Prawdopodobnie najskuteczniejszym sposobem obrony pozwanego będzie żądanie kaucji. Sąd na żądanie pozwanego może zobowiązać powoda do wpłacenia kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu. Pozwany może zgłosić takie żądanie najpóźniej przy pierwszej czynności procesowej. Wysokość kaucji może sięgnąć nawet 20% wartości dochodzonych roszczeń. Z całą pewnością taka ewentualność ostudzi zapał w windowaniu wysokości żądanych odszkodowań.